निर्वासित तिब्बती सरकार के संविन को निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर ;शासनपत्राद्ध के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्यों को संचालित करने के लिए यह सर्वोच्च कानून है। इस चार्टर को १४ जून १९९१ को तिब्बती जनप्रतिनिधि सभा ने स्वीकार किया था। यह चार्टर बहुत हद तक संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारो के सार्वभौमिक घोषणापत्रा पर पारित है और इसके द्वारा सभी लोगों को कानून के समक्ष समता और बिना किसी भेदभाव के अधिकारो का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस चार्टर के द्वारा सीटीए के तीन अंगों: न्यायपालिका, विधयिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है।